चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर लगाएं लगाम, बनेगी तीन राज्यों की टास्क फोर्स

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना सेंक्चुअरी क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। अवैध खनन और परिवहन पर रोक के लिए ड्रोन से निगरानी होगी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)-इनेबल्ड गाड़ी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट परमिट और खनन के पट्टे की जियो-टैगिंग सहित एक तकनीक आधारित निगरानी और सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जाएगा।

उप्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलकर करना होगा डीजीपीएस सर्वे

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सेंक्चुअरी के राजस्थान वाले भाग के लिए इको-सेंसिटिव जोन को शीघ्र अधिसूचित किया जाए। घड़ियालों के संरक्षण और सेंक्चुअरी के बेहतर प्रबंधन के लिए संस्थागत समन्वय प्रणाली विकसित करनी होगी। तीनों राज्यों को सीईसी में जांच के लिए मासिक अनुपालन आख्या जमा करनी होगी।

स्थलीय निरीक्षण करेगी सीईसी

सीईसी ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए संबंधित राज्यों में फील्ड विजिट करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारों, संबंधित विभागों के अधिकारियों से सलाह-मशविरा और स्थानीय हितधारकों से बातचीत की जाएगी। खनन से जुड़े रिकार्ड और अधिसूचना की जांच की जाएगी। विस्तृत जांच रिपोर्ट के लिए सीईसी ने चार सप्ताह का समय मांगा है।

नेशनल चंबल सेंक्चुअरी

नेशनल चंबल सेंक्चुअरी उप्र, राजस्थान व मप्र में संरक्षित क्षेत्र है। यह घड़ियाल, इंडियन स्किमर, लाल तिलकधारी कछुए और गांगेय डाल्फिन का घर है। मप्र ने इसे 1978, उत्तर प्रदेश में 1979 और राजस्थान ने 1983 में अधिसूचित किया था। उप्र में 635 वर्ग किमी, मप्र में 435 वर्ग किमी और राजस्थान में 635 वर्ग किमी का क्षेत्र सेंक्चुअरी में आता है।

चंबल नदी मप्र के महू जिले के पास जानापाव पहाड़ी के पास विंध्य रेंज से निकली है। तीनों राज्यों में बहते हुए यह इटावा के पास यमुना में मिलती है।