इजरायल का वेस्ट बैंक पर नया दावा: फलस्तीनी जमीन पर कब्जे की कोशिश, मिस्र और कतर ने की निंदा

इस बिल के तहत, इजरायल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जमीन के मालिकाना हक के सेटलमेंट का प्रोसेस फिर से शुरू करेगा, यह प्रोसेस 1967 में छह दिन के युद्ध के बाद से रुका हुआ है।

इस प्रोसेस के फिर से शुरू होने पर, जमीन पर दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे।

अगर फलस्तीन डॉक्यूमेंट्स दिखाने में नाकाम साबित होते हैं तो नए बिल के मुताबिक इजरायल उस जमीन पर स्टेट प्रॉपर्टी के तौर पर अधिकार कर सकता है।

फलस्तीनयों को बेदखल कर सकता है इजरायल

जमीन के मालिकाना हक के क्राइटेरिया भी बदल गए हैं और इस नए बिल से हजारों फलस्तीनयों को उनकी जमीन के हक से बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा, नया बिल वेस्ट बैंक में एरिया C पर फोकस करेगा, जो पूरी तरह से इजरायल मिलिट्री कंट्रोल वाला इलाका है