दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लागू करने जा रही है। यह नीति जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी की जा सकती है। इस नई नीति का मकसद साफ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास, को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी
सरकार की तैयारी है कि EV पॉलिसी के तहत दो-पहिया वाहन खरीदने वालों को बड़ा आर्थिक फायदा दिया जाए। अगर आप अपना पेट्रोल दोपहिया छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक लेते हैं, तो आपको 35,000 रुपये से 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह राहत खासतौर पर उन लोगों के लिए अहम होगी जो रोजमर्रा के सफर के लिए दोपहिया वाहनों पर निर्भर हैं।
कमर्शियल थ्री-व्हीलर और कारों को भी मिलेगा लाभ
- नई EV नीति में केवल निजी वाहन ही नहीं, बल्कि कमर्शियल थ्री-व्हीलर्स को भी शामिल किया गया है। सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो और ई-रिक्शा जैसे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खास सब्सिडी देने की तैयारी में है।
- इसके अलावा, जो लोग ₹20 लाख तक की पेट्रोल या डीजल कार से इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। इससे शहर में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ने और प्रदूषण कम होने की उम्मीद है।
Ola-Uber के साथ निजी बसों पर चर्चा
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में Ola और Uber के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में दिल्ली-एनसीआर में उनकी निजी बसें चलाने की संभावना पर चर्चा हुई।
- सरकार का मानना है कि NCR से दिल्ली आने-जाने वाले लोग अगर टैक्सी या निजी गाड़ियों की बजाय बसों का इस्तेमाल करें, तो ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।
PUC न होने पर अब नहीं मिलेगी राहत
- प्रदूषण को लेकर सरकार का रुख अब और सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिन वाहनों के पास PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- अब तक लोग लोक अदालत के जरिए मामूली राशि देकर चालान रद्द करा लेते थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी हालत में चालान माफ नहीं होगा। सरकार का उद्देश्य जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा देना है।
ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस
दिल्ली की सड़कों पर अनियंत्रित ई-रिक्शा ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन चुके हैं। इसे देखते हुए सरकार जल्द ही नई ई-रिक्शा गाइडलाइंस जारी करेगी।
इन नियमों के तहत ई-रिक्शा के रूट और ऑपरेटिंग एरिया तय किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक बाधित न हो और सड़कों पर सुचारु आवागमन बना रहे।
दिल्ली के हर इलाके DTC बस की कनेक्टिविटी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने DTC बस रूट्स को रैशनलाइज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि DTC बसें दिल्ली के हर इलाके और हर गली तक पहुंचें। रूट तय होने से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोग निजी वाहनों की जगह बसों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होंगे।
