उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रयासरत योगी सरकार अब कोरोना संकट से उद्योगों को उबारने के लिए निवेशकों की राह के सारे कील-कांटे चुन लेना चाहती है। करार और प्रस्ताव फाइलों में ही फंसकर न रह जाएं, इसके लिए एमओयू मॉनीटरिंग सिस्टम बनाया गया है। ऐसा संभवत: पहली बार होने जा रहा है, जब हर एमओयू (समझौते) की सभी औपचारिकताएं पूरी कराने को, उसे धरातल पर उतारने के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। नई व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया है।
योगी सरकार ने प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग का एक बड़ा संदेश देने के लिए एमओयू की निगरानी को नई व्यवस्था बनाई है। मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि उद्योगों, निवेशकों और उत्तर प्रदेश शासन के बीच उद्योग बंधु को एक सेतु या इंटरफेस की तरह काम करना है। उद्योग बंधु द्वारा एक ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिसको राज्य के सिंगल विंडो पोर्टल- निवेश मित्र में एकीकृत किया गया है। एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल के तकनीकी प्रबंधन के लिए उद्योग बंधु नोडल संस्था होगी।
