हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को 200 रुपये में एक साल के लिए पांच लाख का सुरक्षा कवच देगी। इसके लिए हिमाचल के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में तैनात लाखों कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार कर अधिसूचित किया है। वित्त विभाग की ओर से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को अगले एक वर्ष 18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक के लिए अनिवार्य रूप से नवीनीकृत कर दिया है।
ये कर्मचारी दायरे मेंयोजना के दायरे में नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक (पार्टटाइम) सभी श्रेणियों के कर्मचारी शामिल किए हैं। योजना के अनिवार्य होने के कारण सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देश दिए हैं कि वे नवंबर 2026 के वेतन या मजदूरी से प्रत्येक कर्मचारी के 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम की एकमुश्त कटौती सुनिश्चित करें। बोर्डों और निगमों को भी अपने कर्मचारियों का प्रीमियम निर्धारित रसीद शीर्ष (0235-60-105-02) में जमा करवाना होगा।
विभाग में होगा क्लेम का निपटारा
सरकार ने इस योजना को विकेंद्रीकृत और त्वरित बनाया है। सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव यह है कि अब बीमा क्लेम निपटाने के लिए फाइलें सचिवालय या बीमा कंपनियों के चक्कर नहीं काटेंगी। बल्कि सरकारी विभागों के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर ही क्लेम का निपटारा करेंगे।
बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के दावों का निपटारा उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग करेंगे। हालांकि, क्लेम पाने के लिए मृत्यु की स्थिति में 30 दिन के भीतर कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा सूचना देना, एफआइआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करवाना अनिवार्य किया है।
कर्मचारियों को ये होंगे लाभ
- 24 घंटे और हर जगह सुरक्षा: यह बीमा कवर 24 घंटे प्रभावी रहेगा। चाहे दुर्घटना घर पर हो, ड्यूटी के दौरान, सफर करते समय या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
- आपदाओं में भी राहत: सामान्य दुर्घटनाओं के अलावा बाढ़ में बहने, भूस्खलन, डूबने, सर्पदंश, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को भी इसमें शामिल किया है। सामान्य मृत्यु इसमें कवर नहीं होगी।
- मुआवजे की राशि: दुर्घटना में मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता या आंख की क्षति होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। एक अंग या एक आंख की हानि होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।







