आगरा
हाईकोर्ट की खंडपीठ को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज होने लगा है। रविवार को सुबह केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू से मिलने बड़ी संख्या में अधिवक्ता आगरा कालेज मैदान पर पहुंच गए हैं। वे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर जसवंत सिंह आयोग की सिफारिश के अनुसार आगरा में खंडपीठ की स्थापना की मांग रखेंगे। शनिवार को संघर्ष समिति के पदाधिकारी मथुरा पहुंचे। संघर्ष समिति के साथ मथुरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाला। उधर, खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति ने सदर तहसील में प्रभातफेरी निकाली और मानव श्रंखला बनाई। इसके बाद कमिश्नरी में बैठक भी की।
संघर्ष समिति के पदाधिकारी रविवार को सुबह सात बजे ही आगरा कालेज मैदान पर पहुंच गए हैं। वहां मिनी मैराथन की तैयारियां चल रही हैं। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने पहले से ही समय लेकर आसपास के जिलों के अधिवक्ताओं को भी बुलाया है। बार एसोसिएशनों द्वारा गठित हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मथुरा न्यायालय परिसर पहुंचा था। वहां बार एसाेसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जुलूस निकाला गया। इसके बाद बार हाल में सभा की गई। बैठक में संघर्ष समिति के संयोजक दुर्ग विजय सिंह, अशोक भारद्वाज, नरेश शर्मा, कार्यवाहक संयोजक अजय सिंह, सचिव हेमंत भारद्वाज मौजूद रहे। मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत तेहरिया और सचिव सत्येंद्र परिहार, ललित मोहन शर्मा समेत अन्य ने आगरा में खंडपीठ को लेकर समर्थन देते हुए आंदोलन में साथ देने का एलान किया। वक्ताओं ने कहा कि जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एक खंडपीठ मदुरै और दूसरी रायपुर में बन चुकी है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में भी खंडपीठ बननी चाहिए। संघर्ष समिति के सचिव हेमंत भारद्वाज ने बताया कि रविवार को सुबह सात बजे आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू से मिलेगा।
उधर, लंबे समय से संघर्षरत हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति द्वारा सदर तहसील में रविवार को प्रभातफेरी निकालकर मानव श्रंखला बनाई गई। इसके बाद बार हाल में बैठक हुई। इसमें सदर तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आंदोलन में सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में संघर्ष समिति संयोजक अरुण सोलंकी, सचिव शैलेंद्र रावत, मीडिया प्रभारी मनीष सिंह, नितिन वर्मा समेत अन्य मौजूद रहे। तहसील के बाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कमिश्नरी में सभा की। इसमें सभी अधिवक्ताओं ने खंडपीठ के लिए आंदोलन में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया।
