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आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने नहीं किया न्यायिक कार्य, आज भी नहीं होगा काम

आगरा

आगरा उच्च न्यायलय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर बुधवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया। सभी बार एसोसिएशन ने मंगलवार को दीवानी परिसर में संयुक्त बैठक करने के बाद उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति का पुर्नगठन किया था। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था। जिसके चलते वह न्यायिक कार्य से विरत रहे।

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सभी बार एसोसिएशन की तीन नवंबर को संयुक्त बैठक हुई थी। जिसमें उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति को भंग कर नई समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। मंगलवार को विभिन्न बार एसोसिएशन की दीवानी परिसर में बैठक हुई। जिसमें अागरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह भइया, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद्रा, कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत आदि पदाधिकारी शामिल हुए।  बैठक में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति का गठन किया गया। जिसमें संयोजक मंडल में प्रमोद कुमार शर्मा, बृजेंद्र रावत, दुर्ग विजय सिंह भइया,अशोक भारद्वाज, नरेश शर्मा, रमेश चद्रा व दिनेश चंद्र शर्मा समेत जिले की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पदेन संयोजक समिति में शामिल किया गया। कार्यवाहक संयोजक पद पर चौधरी अजय सिंह को चुना गया है।

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वहीं सचिव पद पर प्रकाश नारायण शर्मा, वीरेंद्र फौजदार, हेमंत भारद्वाज व सुरेश कुशवाह का चयन किया गया है।कोषाध्यक्ष पद पर राजीव कुलश्रेष्ठ, सुब्रत मेहरा चुना गया है। वहीं, कलक्ट्रेट परिसर में संघर्ष समिति के कार्यभार को कलक्ट्रेट बार के सचिव लोकेंद्र शर्मा और आगरा एडवोकेट वेलफेयर के सचिव दिनेश समेत अन्य बार एसोसिएशन के सचिव देखेंगे। बैठक में संघर्ष समिति ने निर्णय किया कि जस्टिस जसवंत सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ता बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

 

 

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