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प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन देने के लिए आगरा से अधिवक्ता जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना

आगरा

आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ अांदोलन की मांग कर रहे अधिवक्ता गुरुवार की सुबह संघर्ष समिति के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। अधिवक्ता जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जिससे कि वह उन्हें आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अपना ज्ञापन दे सकें।

आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ आंदोलन को गति देने के लिए सभी बार एसोसिएशन ने मिलकर उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति का गठन किया है। जिसमें एसोसिएशनों के अध्यक्ष, सचिव समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। खंडपीठ की मांग को लेकर संघर्ष समिति पिछले दिनों केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और किरन रिजिजू को भी ज्ञापन दे चुकी है। उन्हें जस्टिस जसवंत सिह आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर खंडपीठ की मांग की है।

संघर्ष समिति ने बुधवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं कैबीनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पुतला दहन किया था। मंत्री के बयान कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कोई भी खंडपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी को लेकर अधिवक्ताओं ने आक्रोश है। संघर्ष समिति ने जेवर में ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय काे पत्र लिखा था। अधिवक्ताओं ने बुधवार की शाम से ही जेवर एयरपोर्ट रवाना होने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। आगरा और अलीगढ़ मंडल समेत अन्य जिलों के अधिवक्ताओं से जेवर पहुंचने के लिए आहवान किया था।
गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे उच्च न्यायलय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों समेत दर्जनों अधिवक्ता दीवानी के गेट संख्या एक पर जुटे। यहां से वह बस से जेवर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए रवाना होने वाले अधिवक्ताओं में चौधरी अजय सिंह, दुर्ग विजय सिंह, सचिन कुमार यादव, प्रमोद शर्मा, विनय अग्रवाल, जीतेंद्र कुमार अरेला, अशोक भारद्वाज, वीरेंद्र फाैजदार, गिरधारी लाल चौरसिया, हेमंत भारद्वाज, प्रेम सिंह त्यागी, अनिल तिवारी, राम प्रकाश शर्मा, अधर शर्मा, अनूप शर्मा, अनूप सिंह, अजीत अरोड़ा आदि थे।

फिरोजाबाद में पुलिस ने अधिवक्ताओं को रोका

संघर्ष समिति के पदाधिकारी चौधरी अजय सिंह ने बताया कि फिरोजाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना हाेने वाले अधिवक्ताओं को पुलिस ने शहर से बाहर निकलते ही रोक लिया। ज्ञापन देने के लिए मथुरा समेत अन्य जिलों से भी अधिवक्ता आ रहे हैं।

 

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