आगरा
जिला प्रशासन ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर की जमीन के लिए किसानों से तेजी से सहमति पत्र भरवाना शुरू कर दिया है। अब तक 20 किसानों ने सहमति पत्र भर दिए हैं। बुधवार को उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के विशेष कार्याधिकारी ओम प्रकाश और संजय चावला ने एडीएम प्रशासन एके सिंह के साथ बैठक की। जमीन की दर को लेकर चर्चा की गई। तहसील सदर के बिल्हौनी गांव में 43.79 हेक्टेअर जमीन में कारिडोर बनेगा। वहीं प्रशासन द्वारा इनर रिंग रोड, लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास जमीन की तलाश की जा रही है।
केंद्र सरकार द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कारिडोर आगरा, अलीगढ़ सहित प्रदेश के छह शहरों को कनेक्ट करेगा। कारिडोर में सैन्य उपकरणों का निर्माण होगा। तहसील सदर के बिल्हौनी गांव में जमीन चिन्हित की गई है। यह जमीन 83 किसानों की है। यूपीडा को जमीन पसंद आ गई है। बुधवार को यूपीडा के विशेष कार्याधिकारी ओम प्रकाश और संजय चावला आगरा आए। कलक्ट्रेट स्थित एडीएम प्रशासन कार्यालय में अफसरों ने बैठक की। एडीएम प्रशासन ने बताया कि जमीन की दर तय नहीं हो सकी है। किसानों से सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं।
एडीए और प्रशासन की टीम ने बुधवार दोपहर फ्रेंड्सपुरम एक्सटेंशन में 130 वर्ग मीटर का भवन सील कर दिया। सत्येंद्र कुमार द्वारा बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा था। टीम में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम राजेश कुमार, सहायक अभियंता अनुराग चौधरी, अवर अभियंता राजीव गोविल और राजकपूर शामिल रहे।
