केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी और सामग्री के लंबित बकाया भुगतान के लिए राज्यों को 28,729 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इस वित्त वर्ष में दो जून तक का बकाया भुगतान किया जा सकेगा। सरकार ने मनरेगा के तहत काम के लिए एक अप्रैल से भुगतान की दर में वृद्धि की है।
यह कदम लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के कारण ठप कारोबार से बेरोजगार हो गए प्रवासी कामगारों की मदद के लिए उठाया गया है। इस वित्त वर्ष में दो जून तक मनरेगा के तहत 48.13 कार्य दिवस सृजित किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की है। इससे कामगारों को सालाना 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
