इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मार्च तक करने जा रही ये काम

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने विभाग को इस नीति के विस्तार के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने और मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नए ई-वाहन की खरीद के बाद दिल्ली सरकार की सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसे अन्य लाभों के लिए लाभार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने की संभावना है।

ईवी नीति 2.0 पर काम शुरू

दिल्ली सरकार ने कहा है कि ईवी नीति 2.0 पर काम शुरू कर दिया है और अंतिम मसौदा तैयार करने में लगभग 2-3 महीने लगेंगे। बता दें कि यह नीति आप सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। अगस्त 2020 में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और 2024 तक राष्ट्रीय स्तर पर ईवी को 25% तक बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और कैबिनेट की मंजूरी लंबित होने जैसे कई कारणों से नीति को मंजूरी नहीं मिल सकी। क्योंकि तत्कालीन सीएम (अरविंद केजरीवाल) जेल में थे और वे कैबिनेट के अध्यक्ष थे।

कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद

अब, जब नई सीएम आतिशी नियुक्त हो गई हैं, तो हम आने वाले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद कर रहे हैं और नीति को विस्तार मिलेगा। परिवहन विभाग द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार 2020 से दिल्ली में पंजीकृत कुल वाहनों में से 9% इलेक्ट्रिक थे। अगस्त 2020 और अगस्त 2024 के बीच, दिल्ली में कुल 2,20,618 ई-वाहन बेचे/पंजीकृत किए गए, जिनमें 2,14,805 बैटरी से चलने वाले वाहन और 5,813 शुद्ध ईवी शामिल हैं।

दिल्ली में 10.71% ईवी की हुई बिक्री

इस साल अगस्त तक, दिल्ली में 10.71% ईवी की बिक्री हुई। 2023 में कुल ईवी बिक्री 11.02% रही। डेटा से पता चलता है कि इस साल जनवरी से अगस्त के बीच दिल्ली में 53,587 ई-वाहन बेचे गए और पंजीकृत किए गए। इनमें 595 बसें, 15,626 ई-रिक्शा और ई-रिक्शा गाड़ियां, 418 माल वाहक, 1,760 कैब, 3,745 कारें, 25,008 दोपहिया वाहन, 6,414 तिपहिया वाहन (यात्री और माल दोनों सहित) और 117 मोटर चालित साइकिलें शामिल हैं।