सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर न दिए जाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ”सरकार के ‘वैश्विक आर्थिक महाशक्ति’ बनने के दावे का मतलब क्या ये है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना, एक तरह से ‘सरकारी गांरटी’ से इंकार करना है।”
अखिलेश ने आगे लिखा, ”सरकार बताए लगातार बढ़ते ‘जीएसटी कलेक्शन, कई ‘ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी’ का पैसा कहां जा रहा है? अरबों के जहाज़ और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलानेवाले कर्मचारियों के लिए नहीं।”
सीमित आय यवाले कर्मचारियों पर दोहरी मार
उन्होंने लिखा, ”एक तरफ़ महंगाई का बढ़ना दूसरी तरफ़ महंगाई भत्ता न मिलना, सीमित आय वाले कर्मचारियों पर दोहरी मार है। घर की चिंता जब सिर पर हावी होगी, तो कार्य-क्षमता पर भी असर होगा, जिसका ख़ामियाज़ा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाजपा की सरकारें वैसे भी चुनाव लड़ती हैं, काम तो करती नहीं हैं, और जो काम करते हैं उनको उचित वेतन नहीं देतीं।”
बुजुर्गों की भी सगी नहीं भाजपा सरकार
सपा प्रमुख ने कहा, ”भाजपा सरकार बुजुर्गों की भी सगी नहीं है, जिनके दवा-देखभाल के खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पेंशन नहीं। अब क्या सरकार ये चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक ‘पेंशन के लिए अनशन’ करें। रेलवे की छूट बंद करके वैसे भी भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों का अपमान-सा किया है।
