शासन ने 18.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वहीं, पहली किश्त के रूप में वर्ष 2025 26 के लिए 9.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इससे कालिंदी विहार योजना में रहने वाले लोगों की जलभराव सहित अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निर्माण कार्य के लिए नोडल एजेंसी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नामित की गई है। कार्यदायी संस्था एडीए द्वारा हर महीने भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।