मेरठ।
ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुआ बवाल अब महकमे की कार्यशैली पर एक बड़ा तकनीकी और कानूनी सवाल बन चुका है। पुलिस वैन (बंदी वाहन) के भीतर युवक रवि गौतम को मेरठ के तत्कालीन आला अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारे जाने का वीडियो और “सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है” जैसी भाषा शैली ने ‘खाकी’ की संवेदनशीलता को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है।
इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम उन मुख्य तकनीकी और प्रशासनिक झोल का विश्लेषण कर रहे हैं, जो इस पूरे मामले को संदिग्ध बनाते हैं:
1. बंदी वाहन की तकनीकी बनावट: क्या आगरा के ‘जगदीशपुरा कांड’ जैसी थ्योरी दोहराई जा रही है?
प्रशासन का दावा है कि हिरासत में लिया गया युवक रवि गौतम बंदी वाहन के अंदर आत्महत्या (फंदा लगाने) की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने के लिए तुरंत बल प्रयोग (थप्पड़) करना पड़ा।
तकनीकी हकीकत और बनावट: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मानक ‘टाटा 407’ या ‘महिंद्रा’ चेसिस पर बने बंदी वाहनों (Prison Vans) के अंदरूनी हिस्से की कुल ऊंचाई (Interior Roof Height) फर्श से छत तक अधिकतम 4.8 फीट से 5.2 फीट के बीच होती है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ कैदियों के बैठने के लिए बेंच लगी होती हैं। ऐसे में एक 5.5 फीट लंबे सामान्य व्यक्ति के लिए इस वैन के अंदर सीधा खड़ा होना भी नामुमकिन है। कस्टडी में लेने से पहले पुलिस नियमानुसार बेल्ट, रस्सी या गमछा जैसी चीजें जब्त कर लेती है।
आगरा के जगदीशपुरा मामले से तुलना: पुलिस की यह दलील उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास के उस कुख्यात मामले की याद दिलाती है, जब आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से चोरी के आरोप में पकड़े गए अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। तब पुलिस के आला अधिकारियों ने आधिकारिक बयान दिया था कि ‘एक लगभग 5.5 फीट के लड़के ने बाथरूम में जमीन से महज 2.5 फीट की ऊंचाई पर लगी पानी की टोंटी (नल) से बेल्ट बांधकर फांसी लगा ली।’ उस समय भी इस हास्यास्पद और तकनीकी रूप से असंभव दावे पर पूरे देश में यूपी पुलिस की थू-थू हुई थी। ठीक वैसी ही असंभव थ्योरी अब मेरठ पुलिस बंदी वाहन के भीतर ‘फंदा लगाने’ को लेकर दे रही है। बंद गाड़ी के भीतर, जहां दर्जनों अन्य लोग और पुलिसकर्मी मौजूद हों, वहां कोई व्यक्ति तकनीकी रूप से फंदा कैसे लगा सकता है? यह साफ तौर पर कैमरे पर कैद हुई प्रशासनिक बर्बरता को छिपाने का एक कमज़ोर बहाना नज़र आता है।
2. पुलिस मैनुअल और मर्यादा का उल्लंघन: कानून की कौन सी किताब देती है इजाजत?
घटना के दौरान अधिकारी का कथित बयान “यह सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है” और गाड़ी के भीतर हाथ डालकर युवक पर सीधे थप्पड़ बरसाना, पुलिस की ट्रेनिंग और उनकी कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल उठाता है।
क्या कहता है पुलिस मैनुअल? उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन (UP Police Regulation) और ‘क्राउड कंट्रोल’ (भीड़ नियंत्रण) गाइडलाइंस के मुताबिक, पुलिस को किसी भी उग्र परिस्थिति में न्यूनतम बल (Minimum Force) का प्रयोग करना होता है। इसमें चरणबद्ध तरीके से—पहले लाउडस्पीकर से चेतावनी, फिर वॉटर कैनन, आंसू गैस और बेहद जरूरी होने पर लाठीचार्ज का नियम है।
लेकिन, जो व्यक्ति पहले से ही हिरासत में लिया जा चुका है और पुलिस की गाड़ी के भीतर बंद (यानी पूरी तरह प्रशासन के नियंत्रण में) है, उस पर ‘थप्पड़’ मारना या शारीरिक हमला करना पुलिस मैनुअल और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि सड़क पर खुद ‘जज’ बनकर किसी नागरिक को सजा सुनाना।
3. संवादहीनता का आरोप: क्या पीड़ित परिवार से बात करना ज़रूरी नहीं समझा?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ी विफलता प्रशासनिक संवादहीनता (Communication Gap) की रही। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट जैसी जगह पर अपनी बेटी की हत्या के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने आता है, तो जिले के आला अधिकारियों (DM/SSP) की यह जिम्मेदारी होती है कि वे खुद या अपने किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि (जैसे ADM या SP) को भेजकर उनसे शांतिपूर्वक वार्ता करें।
पीड़ित पक्ष का दावा: परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनकी बात सुनने और जांच का ठोस आश्वासन देने के बजाय, उन्हें ‘बाहरी तत्व’ और ‘उपद्रवी’ घोषित कर दिया। अगर समय रहते पीड़ित परिवार के साथ बैठकर संवेदनशीलता से बात की गई होती, तो न तो कलेक्ट्रेट पर लाठीचार्ज की नौबत आती और न ही खाकी को इस तरह सरेआम नागरिक अधिकारों को तार-तार करना पड़ता।
निष्कर्ष: ‘पहचान’ देखकर कार्रवाई के आरोप
इस पूरे घटनाक्रम ने जनता के मन में यह सवाल गहरा कर दिया है कि क्या पुलिस का रवैया प्रदर्शनकारियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि देखकर तय होता है? पीड़ित समाज का सीधा आरोप है कि अगर यही प्रदर्शन किसी रसूखदार या सत्ताधारी दल से जुड़े संगठन का होता, तो क्या अधिकारी इसी तरह गाड़ी में घुसकर थप्पड़ मारने की हिम्मत दिखाते या वहां हाथ जोड़कर बातचीत का रास्ता निकाला जाता? ललिता गौतम को न्याय दिलाने की यह लड़ाई अब पुलिसिया कार्यशैली बनाम नागरिक गरिमा की जंग बन चुकी है।
